बिहार के CM बोले- उनके मुख्यमंत्री रहते ऐसी कोई नीति नहीं आने जा रही, BJP दो हिस्सों में बंटी

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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या नीति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया है- ‘राज्य जो करना चाहें वो करें’। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बिहार में उनके सीएम रहते ऐसी कोई नीति नहीं आने जा रही है। खास बात ये है कि नीतीश की इस राय पर बिहार भाजपा दो हिस्सों में बंटी दिख रही है। गिरिराज सिंह ने यूपी की जनसंख्या नीति की जमकर तारीफ की है, तो सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की राय का साथ दिया है ।

कानून बना देने से नहीं होगा जनसंख्या नियंत्रण

जनसंख्या नीति पर नीतीश कुमार ने कहा- ‘राज्य जो करना चाहें अपना करें। हमारा तो साफ-साफ कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कोई कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। जब महिलाएं पूरी तौर पर पढ़ी रहेंगी तो अपने-आप प्रजनन दर घटेगी। ये किसी एक कम्युनिटी का नहीं। सारी कम्युनिटी पर इसका असर होगा। बहुत लोगों को लगता है कि ये कानून बनाकर होगा, लेकिन हमलोगों को ऐसा नहीं लगता’। मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी पर चुटकी लेना भी नहीं भूले। उन्होंने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- कभी-कभी आप देखेंगे कि पढ़े-लिखे लोग भी बहुत बच्चे पैदा करते हैं।

गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर की थी तारीफ

मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से निकलकर अब केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बने गिरिराज सिंह ने बिहार आते ही जनसंख्या नीति से जुडे़ मुद्दे को छेड़ दिया है। अपने बयान के साथ ट्वीट में भी गिरीराज सिंह ने यूपी के जनसंख्या नीति की तारीफ की। बिहार के बेगूसराय में बैठे केन्द्रीय मंत्री का यूपी की जनसंख्या नीति पर बोलना, बिहार सरकार पर जनसंख्या नीति बनाने के लिए दबाब की रणनीति मानी जा रही है ।

भाजपा के अंदर ही दो खेमे

गिरिराज सिंह जो बोल रहे हैं उसे उनकी ही पार्टी के नेता सुशील मोदी एक तरह से खारिज कर रहे हैं। सुशील मोदी ने भी वही कहा, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं। हालांकि, उन्होंने सीधे जनसंख्या नीति को नकारा नहीं है। उन्होंने कहा है- जनसंख्या वृद्धि का संबंध किसी धर्म से नहीं है। लड़कियों में शिक्षा के प्रसार व प्रोत्साहन के जरिए ही जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की पोशाक योजना और साइकिल योजना जैसी प्रोत्साहन नीति को भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी बताया।

योगी सरकार की जनसंख्या नीति

यूपी की योगी सरकार ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का सुझाव भी दिया है। कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेग्नेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वह कानून के दायरे में नहीं आएगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी। यदि किसी के 2 बच्चे नि:शक्त हैं, तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।

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