बिहार में 247 नए पदों के सृजन पर मुहर,नीतीश कैबिनेट ने 9 एजेंडों को पास किया

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बिहार कैबिनेट की आज वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक हुई है। CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने एक बार फिर दो विभागों में रोजगार सृजन करने फैसले लिए हैं। राजगीर में नेचर सफारी ओपी के लिए 96 पदों जबकि जिलों के सरकारी अतिथि गृहों में 151 रसोईया के पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने युवाओं-महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कुल 400 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी है।

आगे जानिए, क्या-क्या है कैबिनेट के 9 फैसले

  1. नालंदा के राजगीर में नेचर सफारी ओपी का सृजन एवं उसके संचालन के लिए 96 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
  2. बिहार आकस्मिक निधि के अस्थाई कार्य, जो साढ़े 300 करोड़ के हैं को 30 मार्च 2022 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर 8732 करोड़ 10 लाख रुपए किया गया है।
  3. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन सभी जिलों में अवस्थित सरकारी अतिथि गृहों के सुगम संचालन के लिए परिचारी रसोईया के 151 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
  4. युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
  5. महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है
  6. वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा 30,702 करोड़ रुपए बाजार रेट सहित 36273.43 करोड़ रुपए की सकल ऋण उगाही तथा 27179 करोड़ रुपए के नेट ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है।
  7. वाहनों के मनपसंद निबंधन संख्या को वाहन विक्रेता द्वारा अधिक से अधिक बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने एवं निश्चित संख्या में बिक्री कराए जाने पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 64 के उपनियम 4 को प्रतिस्थापित किया गया है।
  8. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है।
  9. बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

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