जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने गिनाईं उपलब्धियां

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जदयू संसदीय बाेर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सरकार में बिहार का जाे विकास हुआ, वाे पूरे देश के लिए मिसाल है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित व अल्पसंख्यकाें का सम्मान बढ़ाने के साथ उपेक्षित वर्गाें को उनका वाजिब हक इस सरकार ने दिलाया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा, जहां सरकार ने विकास की रोशनी नहीं पहुंचाई है।

वे नीतीश सरकार के 15 वर्ष पूरा होने पर बुधवार काे मिठनपुरा स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में “समदर्शी नेतृत्व व समावेशी विकास के 15 वर्ष बेमिसाल’ विषय पर कार्यकर्ताओं को संबाेधित कर रहे थे। उन्हाेंने रोजगार पर हल्ला मचाने वालों को आड़े हाथ लिया। कहा कि 2005 से पहले बीपीएससी में कुल नियुक्तियाें की संख्या 19,538 थी।

2021 में बढ़कर नियुक्तियो‌ं की संख्या 1,53,500 हाे गई है। पुलिस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण देकर उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया। सरकार ने पूरे बिहार में सड़क, पुल-पुलिया का जाल बिछा दिया। कानून व्यवस्था के साथ शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की चर्चा अब देश के साथ विदेशाें में भी हाेने लगी है। नीतीश सरकार के विकास कार्य काे कार्यकर्ता अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष मनोज कुमार ने की। मौके पर राजू कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, शिशिर कुमार नीरज, रामेश्वर सहनी, बसंत कुमार चौधरी, रामेश्वर सिंह कुशवाहा, कुंदन पटेल, सुजीत पटेल, शैलेश कुमार शैलू, मनोज सिंह, सौरभ कुमार साहेब, मो. जमाल, प्रो. शब्बीर अहमद, संतोष कुमार, नरेन्द्र पटेल, सोनी तिवारी, अंबरीश कुमार सिन्हा, राशि खत्री, डॉली मित्तल, रामलला ठाकुर उपस्थित थे।

74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति ने भूमिगत सेनानियाें के लिए की पेंशन की मांग
74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति ने भूमिगत सेनानियाें काे पेंशन की सुबिधा देने की मांगाें काे लेकर जदयू संसदीय बाेर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ज्ञापन साैंपा। इस माैके पर समिति के अध्यक्ष विनाेद कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष रामप्रीत कुशवाहा, देवेंद्र प्रसाद सिंह आदि उपस्थित थे।

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